Article 370 in Punjabi

 Article 370 

 

 

ਨੋਟ- ਇਹ Article ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਸੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ Topic ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ Topic ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ Important Topic's ਅਤੇ Facts ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Govt. Exams ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ Topic.

ਇਹ ਇਕ Temporary ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

* Difference between Unitary Government and Federal Government 

1. Unitary government - ਮਤਲਵ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ central government ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. Federal Government - ਮਤਲਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ Agreement ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ union ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

India Unitary ਅਤੇ Federal Government ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।

Article 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ power ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

1. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ Constituent Assembly ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕੇ Legislative Assembly.

2. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ।

3. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਣਪੋਲੁਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ Article 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਜੇਕਰ constituent Assemmbly ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ Changes ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਤਲਵ Central Government ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ Changes ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Article 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

• Article 370 ਬਹੁਤ ਹੀ Powerful Article ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਇਕ Mini Constitution ਹੈ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ Constitunt Assembly ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆ Center ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
• Article 367 ਇਕ ਆਰਟਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ, Article 367 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਵ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੀਜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 367 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। (Act-1897).
• 5 ਅਗਸਤ 2019 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ President ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਰਡਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਕ Notification ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Article 367 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਵ Notification ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Constituent Assembly ਦਾ ਮਤਲਵ Legislative Asembly ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਵ Article 370 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ defination Change ਕਰਨ ਦਾ Process ਸਿਰਫ Article 370 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
• ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ Article 370 ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 367 ਵਿੱਚ changes ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ Article 370 indirectly ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਿਆ ਉਥੇ ਹੁਣ Article 356 ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ President or powers ਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ Act ਜਾਂ Bill ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ Article 370 ਹਟਾਉਂਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ (Jammu & Kashmir Reorganisation Bill 2019) ਸੀ।
• ਇਹ ਬਿਲ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Article 4 ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ Changes ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਨਸ਼ੋਧੀਤ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ 1. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 2. ਲੱਦਾਖ
• ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 239 ਦੇ ਤਹਿਤ UT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 239-A ਦੇ ਤਹਿਤ UT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
• 239-A ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੋਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 7 UT's ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੋਂਡੀਚੀਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ Plane UT's ਹੈ, ਜੋ  Plane UT's ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆ UT's 239 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲੱਦਾਖ Plane UT ਹੈ- ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ upper House ਦੀਆਂ UT's ਹਨ, Delhi, Jammu & Kashmir and Pundicherry ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

Future Problems 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ process ਦੇ ਨਾਲ,

Defination- ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ Directly ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ Change ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ indirectly ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ(Influence) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 367 ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ notification President ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ unconstitution ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ Unconstituation ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ Keshavananda Bharti Case ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ Back door ਤਰੀਕਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ Future ਵਿੱਚ Back Fire ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੀ Media ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਵਿਲ ਨੂੰ Null and vide ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Related Content Coming Soon....