Fundamental Rights in Punjabi For PPSC

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Rights)

1.    Right to Equality ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ-14 ਤੋਂ 18)- 

        ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

            A.  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਤਾ ਆਰਟੀਕਲ-14

            B. ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਆਰਟੀਕਲ-15

            C. ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਆਰਟੀਕਲ-16

            D. ਛੂਹਾ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਰਟੀਕਲ-17

            E. ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆਰਟੀਕਲ-18

2. Right to Freedom ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ-19 ਤੋਂ 20-

            ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ੰਗਈਆੰ ਸੀ ਪਰ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 6ਵੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ-31 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋ Delete ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 

        A- ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਧਾਰਾ-19

        - ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆੰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ- ਧਾਰਾ-19

        - ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ-19

        - ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ-19

        - ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ-19

        - ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ-19

     

B- ਧਾਰਾ 20 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

        1. ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        2. ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬਾਰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

        3. ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

C- ਧਾਰਾਂ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋ ਸਥਾਪਿਤ ਪਦਤੀ (Procedure Established by Law) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

        1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

        2. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

        3. ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 C. ਬੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ (ਧਾਰਾ-22)

3. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ 24

    1. ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰ ਤੇ ਰੋਕ (ਧਾਰਾ-23)

    2. 14 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਧਾਰਾ-24)

4. ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28)    

    1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਧਾਰਾ 25)

    2. ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਧਾਰਾ-26)

    3. ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਈ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਧਾਰਾ-27)

    4. ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਧਾਰਾ-28)

5. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 29 ਤੋਂ 30

    1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ (ਧਾਰਾ-29)

    2. ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

6. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 32)

        ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

  ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ (Writs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

1. Habeas Corpus- (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ)- ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

2. Mandamus-ਪ੍ਰਮਾਦੇਸ਼- ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we command ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨਡਾਮਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਰਿਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।)

3. Prohibition- ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਉਸ ਲਈ Prohibition ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾ ਦਾ ਨਿਰਵਹਿਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

4. Certiorari- ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹੰਦਾ ਹੈ To be Certified ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ,   (ਜਦ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ/ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਦਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।) (ਇਹ ਰਿਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ Writs of certiorari ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

5. Quo-Warrant- ਅਧਿਕਾਰ ਪਚਛਾ- ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ Writs of co-warrant ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਹਾਂਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ Quo-warrant ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।