IMPORTANT CONSTITUTIONAL AMENDMENT
1st
The First Amendment = 1951
* ਇਸ Amendment ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੇਂ Schedule ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ Zamindar Abolishing Law ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
* ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ 2 ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ Public Order, Friendly Relation with the Foreign States, Incitement to an offense ਨੂੰ add ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* Article 15 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ 4 ਨੂੰ add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਤੋਂ state ਦੇ ਕੋਲ SEBC (Socialy and Economicaly backward class) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ Power ਆ ਗਈ।
3rd
The Third Amendment = 1954
* ਭਾਰਤ ਦੀ Parliament ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ Temporary Power ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆ ਅਤੇ Industries ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ Article 369 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿ4ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ Parliament ਨੂੰ Temporary Power ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ Powers ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ III list (Concurrent List) ਦੀ 33 ਨੂੰ Entry ਵਿੱਚ add ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ Powers Parliament ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ।
7th
The Seventh Amendment = 1956
* ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨੇ ਵੀ Princly States ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਤਾ ਅਤੇ Indian Union ਜਿਨਾਂ ਦੀ Stats ਦਾ Division A,B,C, or D, catagory ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ Political Movements ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ States ਦੀ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ Lingustic Division ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜਾਹ ਤੋਂ 1956 ਵਿੱਚ 7th Amendment ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ State Re-Organisation Commission ਬਣਾਈ ਅਤੇ Lingustic basics ਤੋਂ State or Union Territory (14 State ਅਤੇ 7 UT's )ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
8th
The Eighth Amendment 1960
* Sc's ਅਤੇ ST's ਦੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ Anglo- Indian ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। Sc's ਅਤੇ ST's ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ Amendments ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
1. 8th Amendment 1960-70
2. 23st Amendment 1970-80
3. 45th Amendment 1980-90
4. 62nd Amendment 1990-2000
5. 79th Amendment 2000-2010
6. 95th Amendment 2010-2020
7. 104th Amendment 2020-2030
9th
The Ninth Amendment 1960
* ਸਤੰਬਰ 1958 ਦੇ Indo-Pak ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਤੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
10th
The Tenth Amendment 1961
* ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 104th Amendment ਦੇ ਨਾਲ Dadar & Nagar Haveli ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
12th
The Twelfth Amendment 1962
12th Amendment ਦੇ ਨਾਲ Goa, Daman & Diu ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
13th
The Thirteenth Amendment 1962
13th Amendment ਦੇ ਨਾਲ Nagaland ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Article 371A ਦੇ ਤਹਿਤ Special Provision ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14th
The Fourteenth Amendment 1962
14th Amendment ਦੇ ਨਾਲ Puducherry ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
15th
The Fifteenth Amendment 1963
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Judge ਜੋ Retire ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Re-appoint ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18th
The Eighteenth Amendment 1966
ਇਸ Amendment ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ Chandigarh ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ UT (Capital) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
21st
The Twenty-First Amendment 1967
ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
22ਵੀਂ
The Twenty-Second Amendment 1969
22nd Amendment ਦੇ ਨਾਲ Assam ਤੋਂ Meghalaya ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ Meghelaya ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ State ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
24ਵੀਂ
The Twenty-Fourth Amendment 1971
*24th Amendment Act ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Golak Nath case ਦੀ Judgment ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ Judgment ਨਾਲ Parliament ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ ਸੀ, Golaknath case ਦੀ Judgment ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1. Parliament ਜੋ ਵੀ Amendment ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਕਲੋਜ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਵ ਇਹਨਾਂ Amendments ਦਾ Judiciry Review ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ Parliament ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ Amendment ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ Fundamental Rights ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ Judicial Review ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ Amendment ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ Nul and vide ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Parliament ਦੀ ਜੋ unlimited Powers ਸੀ, ਉਹ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ Indera Gandhi ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ Power ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ Parliament ਹੀ Supream Power ਰਹੇ Judiciry ਜਾਂ Executive ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ Indera Gandhi Government ਨੇ 24th Amendment 1971 Bill ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏ।
* ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਕਲੋਜ 4 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ 3 ਕਲੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ Parliament ਚਾਹੇ Constitution ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ Part ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Fundamental Rights ਨੂੰ ਵੀ Amend ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Parliament ਤੋਂ Amendment Bill President ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ President ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
27ਵੀਂ
The Twenty Seventh Amendment 1971
* The Re-organisation north-Eastern States
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ Tripura ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ Mizoram ਅਤੇ Arunachal Pradesh ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
31ਵੀਂ
The Thirty First Amendment 1973
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1971 ਦੇ Cancus ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
38ਵੀਂ
The Thirty-Eight Amendment 1975
ਇਹ Emergency ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਕਲੋਜ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ President ਜੇਕਰ Emergency ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ Challange ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਇਸ Article ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਕਰ president Article 352 ਦੇ ਤਹਿਤ National Emergency ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ Challange ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ)
39ਵੀਂ
The Thirty-Ninth Amendment 1976
ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ State of Uttar pradesh Vs Rajnarayan case ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ Indera Gandhi ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤਾਂ Indera Gandhi or Government ਨੇ 39th Amendment Act ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Election ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾਂ 39ਵੀਂ Amendment ਦੇ ਬਾਅਦ President, Vice-President, Prime Minister, ਅਤੇ Speaker ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ Posts ਦੇ ਖਿਲਾਫ Court ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ Article 329-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
42ਵੀਂ
The Forty Second Amendment 1976
* ਇਸ Amendment ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ mini Constitution ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਇਹ Amendment ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* Indera Gandhi ਦੀ Government Power ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ Amendment ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿ Supream Court ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ Powers ਨੂੰ Parliament ਜਾਂ Prime Minister Office ਕੋਲ Transfer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* Preamble ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ Socialist, Secular, and Integrity ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
* Part(4-A) Add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ Fundamental duties ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। (ਆਰਟੀਕਲ 51-ਏ)
* Article - 368 ਦਾ ਕਲੋਜ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ Parliament ਕੋਈ ਵੀ Amendment ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ Judicial Review ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
* Article 31-D add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ Paohibition of Anti National Activities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Parliament ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹ Anti National Activities ਦੇ ਨਾਲ deal ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
44ਵੀਂ
The Forty-Fourth Amendment 1978
* 42th Amendment ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 44ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ
* Internal Emergency ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ Amendment ਲਿਆਈ ਗਈ।
* Right to Property ਨੂੰ Fundamental Right ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ legul Right ਬਣਾ ਦਿਤਾ Act-300A ਦੇ ਤਹਿਤ Article-31 Delete ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
*Suprem Court ਅਤੇ High Court ਦੇ Writs Jurisdiction ਨੂੰ Restore ਕੀਤਾ ਸੀ।
* Article-352 ਦੇ ਵਿੱਚ National Emergency clame ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ Internal disturbance ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ Armed Rebellion ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
* Emergency ਦੇ ਦੌਹਰਾਨ Article-20 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ Suspend ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* National Emergency ਨੂੰ diclair ਕਰਨ ਲਈ Simple ਨਹੀਂ Special Majority ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
* Article 352 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ(5) Add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਜਾਹ ਤੋਂ Suprem Court ਕੋਲ Judicial Review ਕਰਨ ਦੀ Power ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ।
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
0 Comments
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ gursingh143143@gmail.com ਤੇ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।